कंपनियों को गैस क्षेत्र में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश की

इस पर बातचीत 2015 में फिर शुरू हुई। फरवरी, 2020 में नेशनल ईरानियल ऑयल कंपनी (एनआईओसी) ने सूचित किया कि ईरान सरकार ने क्षेत्र के विकास का अनुबंध एक स्थानीय कंपनी को देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि खोज अनुबंध के तहत ओवीएल और उसके भागीदारों को क्षेत्र विकास योजना का हिस्सा बनने का अधिकार है। खोज सेवा अनुबंध का हवाला देते हुए ईरान ने भारतीय कंपनियों के गठजोड़ से कहा है कि न्यूनतम 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए विकास अनुबंध में भागीदारी के अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। ईरान ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल 90 दिन में करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि उन्होंने पेशकश को खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि विकास अनुबंध में हिस्सेदारी के लिए एनआईओसी को मार्च में पत्र भेजा गया। उसके बाद अगले महीने उसे फिर पत्र भेजा गया। लेकिन एनआईओसी की ओर से इसका जवाब नहीं मिला है। फारस की खाड़ी में स्थित इस अपतटीय गैस ब्लॉक में ओवीएल के पास 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है।