मेडिकल कॉलेज से सम्बंध कंसल्टेंट डॉक्टर अब नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस

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जन एक्सप्रेस संवाददाता
कानपुर नगर। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) से कंसल्टेंट के आधार पर सम्बद्ध डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त होने की शिकायतों को शासन ने संज्ञान लिया है। शासन के निर्देश पर अब ऐसे डाक्टरों की जांच मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने शुरु कर दी है। जांच के आधार पर ऐसे डाक्टरों को हटाने का निर्णय लिया जा सकता है अथवा ऐसा करने से रोकने की ओर कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा।
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सीय सेवाओं कंसल्टेंटी पर काफी संख्या में फैकल्टी, सीनियर रेजीडेंट व इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हैं। यह सभी हैलट अस्पताल में सेवाएं देने के साथ—साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। इससे कुछ हद तक हैलट अस्पताल आने वाले मरीजों को इलाज मिलने में अड़चनें अक्सर देखने को मिलती हैं। साथ ही शैक्षिक सत्र भी प्रभावित होता है। इन सभी बिन्दुओं की लखनऊ शिकायतें जा रही थी। इन शिकायतों को लेकर प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री ने भी खासी नाराजगी जताई और उन्होंने शासन स्तर पर लगाम लगाए जाने के लिए निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री तक पहुंची शिकायतों को गंभीरता से लिया गया और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (डीजीएमई) ने इस पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले कंसल्टेंट चिकित्सकों की निगरानी के निर्देश दिए। शासन से फरमान आते ही प्राचार्य डॉ. आर. बी. कमल ने ऐसे चिकित्सकों पर नजर रखने के साथ—साथ सुधार कराने पर जोर देना शुरु कर दिया है।
इस सम्बंध में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर.बी. कमल ने बताया कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की निगरानी के लिए सबसे पहले फैकल्टी व डॉक्टरों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। इसमें सबसे पहले जिन विभागों में मशीनें नहीं लगी थी, उन्हें लगवाया जा रहा है। जहां खराब थी, उन्हें ठीक कराना शुरु कर दिया गया है।
सबसे बड़ी निगरानी का काम सीसीटीवी कैमरों से लिया जा रहा है। इसको लेकर भी प्राचार्य ने सभी विभागों में सीसीटीवी कैमरें लगवाने की शुरुआत करा दी है। ताकि डाक्टरों की उपस्थिति को देखा जा सके और उनकी रिकार्डिंग भी हो सके।


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