उत्तर प्रदेशचित्रकूट

खनन विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

राजस्व में 49 प्रतिशत की बढ़ोतरी, अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई के आदेश

जन एक्सप्रेस चित्रकूट।जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को खनन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग चित्रकूट, खान अधिकारी तथा खान निरीक्षक उपस्थित रहे।बैठक में खनन विभाग के राजस्व, वैध परिवहन, अवैध खनन की रोकथाम और डीएमएफ मद से हो रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

राजस्व में 49.02 प्रतिशत की वृद्धि

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) ने अवगत कराया कि विभाग द्वारा अब तक ₹56.61 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 49.02 प्रतिशत अधिक है।
इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व वृद्धि को और बेहतर बनाने के लिए नए क्षेत्रों के व्यवस्थापन और वैज्ञानिक खनन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

नए खनन क्षेत्र चिन्हित करने के निर्देश

खनन अधिकारी ने बताया कि जनपद में नए खनन क्षेत्रों के व्यवस्थापन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
इस पर जिलाधिकारी ने उप प्रभागीय वनाधिकारी को खनन विभाग के साथ संयुक्त जांच कर नए क्षेत्र चिन्हित करने के निर्देश दिए।साथ ही यह भी कहा कि खनिज लदे वाहनों के परिवहन समय को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रस्ताव तैयार किया जाए।इसके लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया कि उपखनिज परिवहन हेतु वैकल्पिक सड़क मार्गों की संभावनाएं तलाशें।

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई

खनन अधिकारी ने बताया कि जनपद में अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु दो चेक गेट स्थापित किए गए हैं।
अब तक 330 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ₹2.53 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है तथा तीन प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई है।जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी वाहन बिना वैध प्रपत्र के परिवहन न कर पाए, इसके लिए टास्क फोर्स द्वारा नियमित चेकिंग बढ़ाई जाए।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन या परिवहन में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

डीएमएफ मद से विकास कार्यों की समीक्षा

बैठक में डीएमएफ (District Mineral Foundation) मद से किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने कहा कि डीएमएफ फंड का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता से किया जाए, ताकि स्थानीय जनता को सीधा लाभ मिल सके।

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