केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का डा. स्वराज ने किया बखान

हरिद्वार । भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा और पूर्व सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान ने केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है।

राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान ने पत्रकारों से बातचीत में केन्द्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपलब्धियां और 30 मई से 30 जून तक महा जनसंपर्क अभियान के तहत अनुसूचित जाति, गरीब और आदिवासियों के लिए चलाई गयी योजनाओं का प्रचार-प्रसार, केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की।

उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया। अनुसूचित जाति- जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989-2015 व 2018 संशोधन कर सशक्त बनाया गया। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए केन्द्रीय वार्षिक बजट 142 करोड़ से 342 करोड़ किया। नरेन्द्र मोदी ने सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिये 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। 2015-2023 के बीच 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। 2014-15 से 2022-23 तक अनुसूचित जाति समाज के लिये 1,79,87,467 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में ग्रामीण लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई।

इस योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित 1.61 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी अनुसूिचत जाति परिवार हैं। बाबा साहब के जीवन से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों को केवल भूमि और स्थल न मानकर अपितु उनको तीर्थस्थल का सम्मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में ही सम्भव हुआ। अनुसूचित जाति पर अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण और नीति निर्माण करने के लिये डॉ. आम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2017 में की। बाबा साहब डॉ भीमराव आम्बेडकर को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भीम एप का शुभारंभ किया और भारत का डिजिटल युग की ओर प्रथम कदम बढ़ाया, जिससे निम्न, मध्यम वर्ग के व्यापारियों, किसानों, गरीबों को ताकत प्रदान की गयी।

डा. विद्वान ने बताया कि भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार नरेन्द्र मोदी सरकार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर 12 अनुसूचित समाज के नेताओं को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया। अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्ष बाद सामाजिक न्याय व सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसके फलस्वरूप विधानसभा चुनावों में पहली बार सीटें आरक्षित हुईं और नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ।

उन्होंने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति किसी को धमकाकर, धन अथवा अन्य प्रलोभन देकर या दिग्भ्रमित कर धर्मांतरण नहीं करा सकता। अब आपको धर्मांतरण करने के लिये जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी, जो सम्पूर्ण गहन जांच उपरांत ही प्राप्त होगी। इस धर्मांतरण कृत्य में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान रखा गया है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में चारों धामों, सभी जिला मुख्यालयों और शहरों को आलवेदर रोड बनाकर जोड़ना। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। केदारनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई गयीं। इन सब में अनुसूचित जाति के गरीब निर्धन परिवारों को केंद्र में रखकर बनाई गई जिससे इन को सीधा लाभ मिल रहा है।