उत्तराखंडदेहरादून

जनकल्याणकारी नीतियों से प्रेरित डीएम जनदर्शन में उमड़ा जनसैलाब

गरीब, विधवा, दिव्यांगों को मिला न्याय, शिक्षा और रोजगार की नई उम्मीद

जन एक्सप्रेस/देहरादून(उत्तराखण्ड) : मुख्यमंत्री के “जनसुनवाई एवं समाधान” के विजन को धरातल पर उतारते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस जनदर्शन में कुल 118 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें भूमि विवाद, पारिवारिक झगड़े, विद्युत, परिवहन, सिंचाई, एमडीडीए, नगर निगम आदि विभागों से संबंधित मामले प्रमुख रहे।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनशिकायतों के समाधान को प्राथमिकता देते हुए शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अधिकारी जनसेवा से पीछे नहीं हट सकते और यदि ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई तय है।

मुख्य बिंदु :

विधवा महिला को मिला पुश्तैनी भूमि पर हक :
तहसील विकासनगर की एक विधवा महिला और उसकी बेटियों इशिका व वंशिका को उनके मृत पति की भूमि पर न्याय मिला। डीएम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा दिलाने के निर्देश दिए।

दिव्यांग अंजना मलिक को सहायता :
डीएम ने दिव्यांग महिला को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, परिवहन व रेलवे पास रिन्यू कराने के निर्देश जारी किए।

रूक्कया परवीन की बेटी की शिक्षा बहाल, स्वरोजगार का भी रास्ता साफ :
गरीब विधवा की बच्ची की शिक्षा “नंदा-सुनंदा योजना” से फिर शुरू कराई गई। साथ ही, महिला को रोजगार से जोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

एनएच-72 और लखवाड़ बांध प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा :
इस्टहोपटाउन के प्रभावितों की शिकायत पर डीएम ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को मुआवजा वितरण की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए।

लोनिवि की लापरवाही पर सख्ती :
खेत में मलबा डालने और सिंचाई गूल दबाने की शिकायत पर डीएम ने एक्सियन से एक सप्ताह में सफाई की लिखित अंडरटेकिंग ली।

विकासनगर के एनआरएसटी केन्द्र में फिर से बच्चों की परीक्षा :
पर्वतीय बाल मंच की मांग पर डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से जुलाई के पहले सप्ताह में केन्द्र संचालन और परीक्षा कराने की लिखित सहमति ली।

न्याय के लिए सरकारी वकील :
विधवा माया प्रधान, मनोज शर्मा, नविता, प्रदीप जोशी जैसे फरियादियों को सरकारी वकील उपलब्ध कराने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए गए।

अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई :
आरटीओ, एआरटीओ के वेतन रोके गए और एक्सियन लोनिवि से स्पष्टीकरण मांगा गया।

एसडीएम व तहसीलदार विकासनगर की अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश :
भूमि से जुड़ी अधिक शिकायतें विकासनगर क्षेत्र से आने पर डीएम ने इन अधिकारियों को हर जनदर्शन में उपस्थित रहने के आदेश दिए।

सारथी बनी सरकार :

कार्यक्रम में असहाय, दिव्यांग, बुजुर्गों को ‘सारथी’ वाहन से गंतव्य तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई, जिससे शासन की संवेदनशीलता की झलक देखने को मिली।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, एसडीएम हरिगिरि व अपूर्वा सिंह, ग्राम्य विकास निदेशक विक्रम सिंह, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी समेत अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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