केंद्र सरकार के दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां जलाकर उसके खिलाफ 3 जुलाई से चरणबद्ध अभियान चलाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। केंद्र ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए 19 मई को एक अध्यादेश लाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपने के कुछ दिनों बाद यह अध्यादेश जारी किया गया था।
इसके बाद, अरविंद केजरीवाल समर्थन जुटाने के लिए देश भर में विभिन्न विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अध्यादेश देश के संघीय ढांचे को नष्ट कर देगा। हालांकि कई गैर-भाजपा दलों ने अध्यादेश पर आप का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस मुद्दे की निंदा नहीं की है। 23 जून को पटना में विपक्ष के हंगामे के दौरान, अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को बैठक के दौरान उठाने पर जोर दिया था, लेकिन यह राजनीतिक विवाद में बदल गया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तब आप और कांग्रेस से दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर अपने मतभेदों को बाद में चाय और बिस्कुट पर सुलझाने के लिए कहा, और उन्हें याद दिलाया कि पटना विपक्ष की बैठक इस तरह की चर्चा के लिए आदर्श मंच नहीं थी। विधेयक को संसद में विचार के लिए लाए जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल इस पर विधायी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।
