पीड़ित निवेशकों के लिए न्याय की गुहार: PACL और सहारा निवेशकों के भुगतान में तेजी लाने की मांग

जन एक्सप्रेस चित्रकूट: राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के समाजसेवी व जिला मंत्री हरिशंकर गुप्ता ने PACL और सहारा कंपनियों में फंसी जनता की गाढ़ी कमाई को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र भेजकर भुगतान प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाने की मांग की है।

गुप्ता ने अपने पत्र में कहा कि PACL और सहारा जैसी कंपनियों में गरीब, मध्यमवर्गीय एवं व्यापारी वर्ग ने अपनी वर्षों की जमा पूंजी बच्चों की शिक्षा, बेटियों की शादी और भविष्य की योजनाओं हेतु निवेश की थी, जो आज तक भुगतान नहीं हुआ है।

उन्होंने बताया कि ‘बड्स एक्ट 2019’ के तहत जिलाधिकारी कार्यालयों में फॉर्म और बैंक विवरण जमा कराए गए थे, लेकिन आज तक अधिकांश लोगों को कोई भुगतान नहीं मिला।

लोढ़ा कमेटी असफल, पोर्टल पर अटका भुगतान

PACL प्रकरण में गठित लोढ़ा कमेटी भी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। सहारा कंपनी द्वारा बनाए गए पोर्टल से प्रारंभिक भुगतान (₹10,000 से ₹50,000 तक) कुछ लोगों को तो मिला, लेकिन बाद में पोर्टल से भुगतान प्रक्रिया ठप हो गई।
देनदारी सीमा (Liability Limit) को बढ़ाए बिना आगे की प्रक्रिया संभव नहीं हो पा रही है।

जनता की उम्मीदों को मिले नया बल

गुप्ता ने सरकार से मांग की कि पोर्टल की तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं तत्काल दूर की जाएं ताकि देशभर के करोड़ों निवेशकों को मानसिक तनाव से राहत मिल सके।
उन्होंने चेताया कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो जनता का सरकार व न्याय प्रणाली पर से विश्वास डगमगा सकता है।

जनहित के लिए त्वरित कार्यवाही की मांग

समाजसेवी हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि यह मामला केवल धनराशि का नहीं, बल्कि देश की आम जनता की उम्मीदों और विश्वास का है। इस प्रक्रिया में सरकार की निष्क्रियता के कारण लोग मानसिक रूप से परेशान हैं और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो रहे हैं।