प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक और मंत्री हसन मुश्रीफ को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत 25 जुलाई तक जारी रखी। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल न्यायाधीश पीठ ने मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 25 जुलाई को तय की। अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के सदस्य मुश्रीफ ने 2 जुलाई को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी।
6 जुलाई को मुश्रीफ की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे की अगुवाई वाली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कोल्हापुर में उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में उन्हें गिरफ्तारी से दी गई सुरक्षा 22 अगस्त तक जारी रखी थी। मुश्रीफ ने कोल्हापुर एफआईआर को रद्द करने की मांग की है, जिसके आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। राज्य पुलिस की एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि 2011 में मुशरिफ से जुड़ी सर सेनापति संताजी शुगर घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड (एसएसएसएसजीएसएफएल) की स्थापना के लिए पूंजी के रूप में किसानों से धन एकत्र किया गया था। शिकायत और आपराधिक अपराधों के आधार पर ईडी ने अपना मामला दर्ज किया था।
एक विशेष अदालत ने मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, और कहा कि विशेष अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार करके गलती की।
