जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन
जन एक्सप्रेस/जौनपुर : जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सी बी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों पेंशनरों ने अपनी मांगें रखीं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने इस आंदोलन का समर्थन किये। जिलाध्यक्ष सी बी सिंह ने बताया कि सरकार ने 1 जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन के पुनरीक्षण का वादा किया था। लेकिन आयोग के गठन की कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं हुई है। फाइनेंशियल बिल 2025 के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण नहीं होगा।
पेंशनरों ने छह प्रमुख मांगें रखी हैं। फाइनेंशियल बिल 2025 में किए गए पेंशन नियमों में बदलाव को निरस्त किया जाए। पेंशनरों को फाइनेंशियल एक्ट 2025 के वैलीडेशन क्लॉज से संरक्षण दिया जाए। केंद्रीय आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। पेंशन राहत का शासनादेश कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ जारी किया जाए। एनपीएस और यूपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। पेंशन के राशिकरण की कटौती 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष की जाए।
22 अप्रैल 2025 को पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ था। कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान की मांग भी की गई। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों को न तो मर्ज किया जाए और न ही बंद किया जाए, क्योंकि इससे गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी।
