वाराणसी- ज्ञानवापी मस्जिद सहित 22 मस्जिदों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) के एएसआई सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि एएसआई सर्वेक्षण देश में कुछ उथल-पुथल पैदा करेगा। समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एसएफए नकवी ने मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ के समक्ष यह दलील दी। जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली समिति की धारा 227 याचिका पर सुनवाई के लिए नियुक्त की जाने वाली पीठ के संबंध में प्रारंभिक भ्रम के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं शाम 4 बजे मामले की सुनवाई शुरू की।
जब मुख्य न्यायाधीश ने वकील जैन से पूछा कि क्या इस तरह का सर्वेक्षण देश के किसी हिस्से में किया गया है, तो उन्होंने अयोध्या के राम जन्म भूमि मामले का जिक्र करते हुए जवाब दिया, जिसमें एएसआई ने बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कार्य किया था। जब सीजे ने उनसे पूछा कि क्या एएसआई का प्रतिनिधित्व वाराणसी न्यायालय के समक्ष किया गया था, तो वकील जैन ने कहा कि इसका प्रतिनिधित्व भारत संघ द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि अंजुमन कमेटी ने शीर्ष अदालत के समक्ष दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था, और इसलिए, 4 हिंदू महिला उपासक केवल यह जानने के लिए एक सर्वेक्षण की इच्छा रखते थे कि क्या यह वास्तव में औरंगजेब द्वारा बनाया गया था या यह एक हिंदू मंदिर था। पीठ कल सुबह साढ़े नौ बजे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। बता दें कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद दायर की गई थी कि वाराणसी कोर्ट के आदेश को 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत का 24 जुलाई का आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 26 जुलाई को अंतरिम आदेश समाप्त होने से पहले मस्जिद की याचिका पर सुनवाई की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए पारित किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 26 जुलाई तक कोई भी सर्वेक्षण नहीं करने का आदेश दिया और मुस्लिम याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। मस्जिद प्रबंधन समिति के मुस्लिम याचिकाकर्ताओं द्वारा एक याचिका दायर करने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया
