हरदोई: डीएम अनुनय झा की अध्यक्षता में चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक, सण्डीला चकबंदी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

जन एक्सप्रेस/हरदोई: जिले में चकबंदी कार्यों की प्रगति और लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में विवेकानंद सभागार में चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चकबंदी से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष रूप से अविवादित वरासत के मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में कोई विवाद नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द निपटाकर लोगों को राहत दी जाए। डीएम ने बताया कि जिले के 59 गांवों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद वरासत के प्रकरण अब तक लंबित हैं।

जिलाधिकारी अनुनय झा ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी लंबित वरासत मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि ग्रामीणों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में डीएम ने चकबंदी कार्यों की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चकबंदी प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यदि किसी भी स्तर पर कार्यों में शिथिलता या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि तीन साल और पांच साल से लंबित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर अगले 15 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों के कारण ग्रामीणों को न्याय मिलने में देरी होती है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठक के दौरान चकबंदी कार्यों में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने सण्डीला के चकबंदी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा।

इस समीक्षा बैठक में एडीएम न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, एसओसी चकबंदी प्रकाश चन्द्र उत्तम, एसीओ शकील अहमद सहित चकबंदी विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द उनका निस्तारण सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप चकबंदी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि किसानों और ग्रामीणों को समय पर न्याय मिल सके और प्रशासन पर उनका भरोसा मजबूत बना रहे।