नारनौल । हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने अपनी सभी 88 अर्बन लोकल बॉडीज की एक-एक इंच जमीन का अक्षांश और देशांतर नापकर प्रॉपर्टी को कलमबद्ध किया है। अगर किसी नागरिक को इस पर ऑब्जेक्शन है तो हरियाणा सरकार नागरिकों के लिए आगामी 6 अप्रैल से एनडीसी पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करवाने का ऑप्शन भी उपलब्ध करवाएगी। वे सोमवार को लघु सचिवालय में जिला नगर निकाय के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के शहरों की कुल 42.70 लाख प्रॉपर्टी आईडी में से 30 लाख प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटिट भी कर दिया है। अब प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। 6 अप्रैल के बाद संबंधित नागरिक एनडीसी पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि नागरिकों को इस कार्य के लिए किसी अधिकारी के चक्कर न काटने पड़ें बल्कि वह घर बैठे पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। इसी बात के मद्देनजर हरियाणा सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है।
मंत्री डा. कमल गुप्ता ने बताया कि इसके लिए नागरिकों को इस पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना होगा। उसके बाद डिटेल देख सकता है। अगर उसको अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ ऑब्जेक्शन है तो वह दर्ज करवा सकता है। इसके बाद संबंधित कागजात अपलोड कराने के बाद सबमिट करते समय परिवार पहचान पत्र की डिटेल भरनी होगी। उन्होंने कहा कि अब सभी लोकल बॉडी पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त करने में सक्षम होगी। इस वित्त वर्ष में सरकार को उम्मीद है कि इन प्रॉपर्टी से एक हजार करोड़ से अधिक का टैक्स आएगा। इस तरह का कार्य करने वाला देश में हरियाणा पहला राज्य है। यह मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का परिणाम है। आने वाली पीढ़ियां हमें इस कार्य के लिए याद रखेंगी।
इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रोजेक्टर के माध्यम से हिसार शहर में हुए कुछ कार्यों की बानगी भी दिखाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी शहरों में 10 किलोमीटर की सड़क को मॉडल सड़क के रूप में तैयार करें।
