लखनऊ । उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को सर्वहितकारी एवं सर्वसमावेशी बताया।
उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति को दोहराया गया है। बजट के अंतर्गत गरीब, महिला, युवा, किसान के साथ विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के दृष्टिगत अवस्थापना विकास पर अधिक जोर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में राज्यांश का हिस्सा के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 183237.5 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार अनुमानतः 198135 करोड़ रुपये मिलेगा, जो मूल अनुमान से लगभग 15000 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 218816 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट के अंतर्गत 50 वर्षीय ब्याजरहित ऋण को भी बजट में यथावत रखा गया है।
सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बजट में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 78 लाख पटरी दुकानदारों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसमें 2.3 लाख पटरी दुकानदारों को तीसरी बार ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रहा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत तीन करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अगले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत दो करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि उत्पादों के आधुनिक भंडारण एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव
बजट में कृषि उत्पादों के आधुनिक भंडारण एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। नैनो यूरिया के सफल प्रयोग के बाद नैनो डीएपी का प्रयोग प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए कुल 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। युवाओं के लिए सात आईआईटी, 16 आईआईआईटी, सात आईआईएम, 15 एआईआईएमएस, 390 विश्वविद्यालय तथा 3000 आईटीआई नए खोले गए हैं।
रुफटॉप सोलर योजना को मिलेगा बढ़ावा, प्रति घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल 43 करोड़ लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। लखपति दीदी के लक्ष्य को 102 से बढ़ाकर तीन करोड़ किया जाना प्रस्तावित है। नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए निजि क्षेत्र को नए क्षेत्रों में शोध के लिए 50 वर्षीय ब्याजरहित ऋण के माध्यम से 1000 करोड़ की निधि गठित किए जाने का प्रस्ताव है। 517 नए वायु मार्गों पर विमानन सेवाएं प्रारंभ की गई है। भारतीय विमान कंपनियों की तरफ से 1000 नए वायु यानों का आर्डर दिया गया है। रुफटॉप सोलर योजना को बढ़ावा देते हुए एक करोड़ घरों पर इसे लगाया जाएगा। इससे प्रति घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा सकेगी। इसके अलावा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की बिक्री किए जाने से 15 से 18 हजार करोड़ रुपये भी मिलेंगे।
