मनरेगा में मनमानी… बिना काम के कर दिया 3.15 लाख का भुगतान

जन एक्सप्रेस/ राज्य मुख्यालय। मनरेगा योजना का उद्देश्य मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार मुहैया कराने की गारंटी हैं। लेकिन सरकार की इस गारंटी का कई भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मनरेगा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आए दिन कहीं न कहीं से धांधली की खबरें मिलती रहती हैं, ऐसा ही एक मामला बहराइच जिले के नबावगंज विकासखंड से सामने आया है जहां ग्राम पंचायत शिवपुर मोहनिया में मनरेगा योजना के तहत बिना काम कराएं 3.15 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया गया। मामला जब जिलाधिकारी मोनी रानी तक पहुंचा तो जांच बैठाई गई। जांच में दोषी पाए जाने पर महिला मेट और तकनीकी सहायक की सेवाएं समाप्त कर दी गईं हैं। जबकि ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला
ग्राम पंचायत शिवपुर मोहनिया में मनरेगा के तहत मिट्‌टी पटाई का काम कराया जाना था। डीएम मानी रानी ने इस कार्य के सत्यापन की जिम्मेदारी सीडीओ को दी थी। गांव में दो किसानों के खेत से मिट्टी पटाई का काम किया जाना था। इस दौरान कागजात में दिखाया गया कि 5 से 18 दिसंबर तक 22 श्रमिकों ने 14 दिन तक काम किया। मनरेगा के तहत उन्हें 72,996 रुपए का भुगतान किया गया। इसी तरह 19 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक बिना काम कराए ही 74 श्रमिकों को 14 दिन का 2,42,451 रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस तरह कुल 3,15,447 रुपये योजना के तहत खर्च किए गए।

सीडीओ की जांच में खुलासा

मनरेगा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मिट्टी पटाई के फोटो और कागजात के आधार पर डीएम के आदेश के बाद मुख्य विकास अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो मौके पर कार्य नहीं होना पाया गया। पड़ताल में पता चला कि ग्राम विकास अधिकारी और अन्य ने सांठगांठ करके सरकारी पैसे का गवन किया है। सीडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से महिलाकर्मी सुमन और तकनीकी सहायक उपेन्द्रनाथ की सेवाएं समाप्त कर दी और वीडीओ रोहित कुमार को निलंबित कर दिया गया।

भ्रष्टाचार का केस दर्ज आरोपितों से होगी धन वसूली
डीएम मोनी रानी के आदेश पर ग्राम विकास अधिकारी रोहित कुमार, महिलाकर्मी सुमन और तकनीकी सहायक उपेन्द्रनाथ के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपितों से मनरेगा के तहत धांधली की गई 3.15 लाख रुपए की रिकवरी जाएगी।