दिल्ली/एनसीआर

BJP का केजरीवाल पर वार, चर्चा में पंजाब

दिल्ली:   साल-दर-साल वायु प्रदूषण की समस्या से जूझते नहीं रहने दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण के मुद्दों से निपटने के लिए वाहनों के लिए ऑड-ईवन जैसी योजनाएं महज दिखावा हैं। यह दिल्ली की आप सरकार के लिए बड़ा झटका है। इसको लेकर भाजपा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा के अमित मालविय ने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर तमाचा है। अब पंजाब और दिल्ली में अपनी सरकार को छोड़कर बाकी सभी को दोष देना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में लोग एक आदमी की अक्षमता के कारण जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, जिसने दिल्ली को गैस चैंबर में बदल दिया है।

BJP का वार
दिल्ली में वायु प्रदूषण पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद AAP को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इससे साफ है कि AAP पूरी तरह से फेल हो गई है और उनकी वजह से दिल्ली गैस चैंबर बन गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब की सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार मानते थे. वह कहते थे कि अगर वह सत्ता में आये तो हम इसे एक साल में खत्म कर देंगे। पराली जलाने के मामलों में करीब 750 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अरविंद केजरीवाल और AAP ने दूसरों पर आरोप लगाया और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।

सरकार ने क्या कहा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने मीडिया में ऑड-ईवन वाहन योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियाँ देखीं। अब हमने तय किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुझाव और आदेश आएंगे, हम उन्हें शामिल करेंगे। उसी के अनुरूप हम एक नीति बनाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पराली जलाने, पटाखों और वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दे दी है…हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगी…प्रदूषण की समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है. मेरा सभी सरकारों से अनुरोध है कि अगर हम प्रदूषण कम करने के लिए सभी कदम लागू करेंगे तो हम सफल होंगे।

मेयर का दावा
दिल्ली में वायु प्रदूषण पर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप के बजाय हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। एमसीडी में करीब 517 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें 1100 से ज्यादा हैं कर्मियों के साथ-साथ पदाधिकारियों को भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि वाटर स्प्रिंकलर, एंटी-स्मॉग गन और जेटिंग मशीनों के माध्यम से सुबह और शाम की पाली में जमीनी स्तर पर गहन पानी का छिड़काव किया जा रहा है। 13 हॉटस्पॉट की भी पहचान की गई… सबसे अच्छी बात ये है कि पिछले तीन दिनों में… AQI में सुधार हुआ है और प्रदूषण का स्तर कम हुआ है।

पंजाब से प्रतिक्रिया
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को फसल अवशेष जलाने पर ‘तत्काल रोक’ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसको लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रम शंकर शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार ने अपनी ओर से सभी प्रयास किए…हमने किसानों से चर्चा की और उनसे पराली न जलाने और वैकल्पिक फसलें चुनने की अपील की। सरकार पराली जलाने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं. सीएम भगवंत मान ने भी किसानों से अपील की है और मुझे उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे। फिरोजपुर जिले के ममदोट, जहां पराली जलाई जा रही है, के एक किसान ने कहा कि हमें पराली काटने के लिए मजदूर नहीं मिलते।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button