कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी को बढ़ावा देने वाला बजट: सुरेश खन्ना
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्रीय बजट को हिंदुस्तान के लिए लघु एवं दीर्घ अवधि के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा फायदा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, अन्नदाता गरीब, वंचित सभी का बजट में ध्यान रखा गया है। बजट में नौ सूत्र दिए गए हैं। कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी को बढ़ावा देने वाला यह बजट है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश का अंश 218816.84 करोड़ रुपये था जो इस बजट में बढ़कर 223737.23 करोड़ हो गया है। बजट में सोलर पैनल, सोलर सेल, कैंसर की दवायें, एक्सरे मशीन, मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रिक वाहन, चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स आदि सस्ते होंगे, जिससे आमजन को सीधा फायदा होगा। आयकर अधिनियम, 1961 को सुगम बनाने के लिये छः माह में इसकी समीक्षा की जाएगी। व्यक्तिगत आयकर में स्टेंटर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई है। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी।
खन्ना ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं लचीलापन लाने के लिए 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। दलहन-तिलहन की उत्पादकता एवं भण्डारण क्षमता बढ़ायी जाएगी एवं तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि क्षेत्र एवं सहायक गतिविधियों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। रोजगार एवं कौशल विकास के क्षेत्र में राज्यों के साथ मिलकर केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए घरेलू शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए 010 लाख का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रतिवर्ष 01 लाख विद्यार्थियों कों प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर उपलब्ध कराये जाएंंगे। समावेशी मानव विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पूरे देश में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला केंद्रित विकास के लिए 03 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
खन्ना ने बताया कि बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किये जाएंगे। 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिये तैयार प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जायेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण प्रारम्भ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना के लिए 1.50 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। आदिवासी समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी बाहुल्य ग्रामों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए होगी। इसमें 63 हजार गांवों को आच्छादित किया जाएगा जिससे लगभग 5 करोड आदिवासी लाभान्वित होंगे।
