दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक नया विवाद सामने आ रहा है। इस बार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम केजरीवाल और उनकी सरकार पर अपनी विफलता छुपाने के लिए बार-बार हाई कोर्ट में झूठे बयान देने को लेकर तीखी आलोचना की है। दिल्ली एलजी कार्यालय के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा है कि शिक्षा विभाग और इससे पहले विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में केजरीवाल सरकार द्वारा बार-बार झूठ बोलने और तथ्यों को छिपाने पर एलजी ने गंभीरता से विचार किया है।
सरकार ने फ़ाइल को अनावश्यक रूप से विलंबित किया और फिर 18.11.2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय को और फिर 17.02.2023 को यह कहकर गुमराह किया कि फ़ाइल एलजी के पास लंबित है। एलजी ऑफिस ने कहा है कि फ़ाइल को जानबूझकर सरकार/मंत्री के पास लंबित रखा गया था और फ़ाइल को 28 मार्च, 2023 को एलजी को भेजा गया था – दो अलग-अलग मौकों पर झूठे दावों के साथ उच्च न्यायालय को गुमराह करने के 4 महीने से अधिक समय बाद। एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर दिए गए झूठे बयानों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर करें ताकि हाईकोर्ट को गुमराह किया
