जन एक्सप्रेस। लखनऊ/जौनपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद जौनपुर के लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की परतें एक-एक कर खुल रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस भ्रष्टाचार की पोल खुद विभागीय ठेकेदार ही खोल रहे हैं। जिले में बिना काम किए ही करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। कई सड़कों का निर्माण कागजों में हो चुका है, लेकिन धरातल पर सिर्फ गड्ढे और कीचड़ हैं।

मड़ियाहूं विधानसभा क्षेत्र में तो स्थिति इतनी बदहाल है कि ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप सड़कों पर धान की रोपाई कर डाली। यहां सड़कें तालाब व गड्ढे का रूप ले चुकी हैं, लेकिन न तो कोई अधिकारी सुध ले रहा है और न ही सरकार कोई प्रतिक्रिया दे रही है। वहीं,अभी हाल ही में शाहगंज विधानसभा के पट्टी नरेंद्रपुर-सरपतहा मार्ग पर करोड़ों रुपये खर्च कर सड़क चौड़ीकरण उच्चीकरण का कार्य कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क टूटने लगी।

सबसे बड़ा मामला जुड़ापुर संपर्क मार्ग से पट्टी नरेंद्रपुर-सरपतहा मार्ग को जोड़ने वाली सड़क का है, जो कागजों में पूरी तरह बन चुकी है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि 1100 मीटर बनने वाली सड़क में करीब 600 मीटर सड़क बनी ही नहीं। इसके बावजूद फर्म को पूरा भुगतान कर दिया गया। जन एक्सप्रेस इस खबर को पहले भी प्रमुखता से प्रकाशित कर चुका है, लेकिन विभाग ने मामले पर सिर्फ लीपापोती की है।

विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं। अधिशासी अभियंता राजेंद्र प्रसाद का दो बार स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे लेकर वह अब भी पद पर बने हुए हैं। लोक निर्माण विभाग वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह “बिंदु” ने अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता पर करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को पत्र भी सौंपा है।

विडंबना यह है कि भ्रष्टाचार उजागर करने वाली ठेकेदार की फर्म का कुछ माह पहले ऐसे ही मामले में डिबार कर दिया गया, लेकिन जिन फर्मों ने बिना काम किए भुगतान लिया, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में सख्त कदम उठाएंगे याए यह भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा? जौनपुर की जनता जवाब चाहती है—कब मिलेगा न्याय और कब रुकेगा भ्रष्टाचार?