किसानों की निजी भूमि और वन क्षेत्र में मोरम का अवैध खनन करने वाले माफियाओं को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा

जन एक्स्प्रेस/हमीरपुर:  हमीरपुर किसानों की निजी भूमि और वन क्षेत्र में मोरम का अवैध खनन करने वालों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने टास्क फोर्स की टीम में शामिल सभी अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुये कहा कि अचानक चैकिंग अभियान चलाकर रोजआना मोरम का अवैध खनन करने वाले माफियाओं के साथ ही अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग करने वाले ट्रकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। साथ ही मोरम के अवैध खनन, अवैध परिवहन सहित ओवर लोडिंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित होने पर बिना देर किये फौरन एक्शन लेकर सख्त कार्यवाही की जाये, जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की निजी भूमि पर अवैध खनन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में किसी भी हाल में मोरम का अवैध खनन, परिवहन और ओवर लोडिंग न होने पाये। साथ ही वन क्षेत्र की जमीन पर मोरम का अवैध खनन करने वलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। टास्क फोर्स की बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, प्रभागीय वनाधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी, सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, खनिज अधिकारी के साथ ही खनिज इंस्पैकटर मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये मोरम का अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवर लोडिंग रोकने के लिये टास्क फोर्स गठित कर माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये। साथ ही जिलाधिकारी ने पुलिस कप्तान के साथ टास्क फोर्स की बैठक में जिले लेबल पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व की अध्यक्षता, जबकि तहसील लेबल पर एसडीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन करते हुये मोरम के अवैध खनन, परिवहन सहित ओवरलोड़िग पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मोरम पट्टाधारकों के साथ बैठक कर उन्हें हिदायत देते हुये कहा कि जिले में चल रहे सभी मोरम खण्डों के पट्टाधारक ये तय करें कि खनन खण्ड में आने वाला कोई भी ट्रक बिना एम० एम० -11 लिये न निकल पाये। वही ट्रकों में तय मानक से ज्यादा तादाद में मोरम की लोड़िग न की जाये। साथ ही कहा कि मोरम का अवैध खनन, परिवहन के साथ ही ओवर लोडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि अब शासन लेबल से सभी जिलों में वीटीएस के इंतिज़ाम लागू किये जा रहे हैं, जिसके बाद 15 नवम्बर 2025 से बिना वीटीएस लगे ट्रकों पर ई-एम०एम०-11/परिवहन प्रपत्र जनरेट होना बन्द हो जायेगा। वही अब वीआईएस के जरिये मोरम लोड ट्रकों का रियल टाइम मॉनिटरिंग होना तय किया जायेगा। जिसके बाद मोरम का अवैध खनन,परिवहन सहित ओवरलोड़िग पर पूरी तरह शिकंजा कसने की तैय्यारी है। जिले में पट्टाधारकों के पक्ष में आवटिंत खनन क्षेत्रों, जिनमें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) के लिये लटके मामलों को कन्सलटेंट और पट्टाधारक खुद पैरवी कर बिना देर किये पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हासिल कर विभाग में दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।