जन एक्सप्रेस/विकास नगर: जन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में जनता को राहत पहुंचाने की दिशा में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने किया।
मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर एमडीडीए के वीसी को वार्ता के निर्देश दिए हैं। मोर्चा का कहना है कि एमडीडीए के अंतर्गत भवन स्वामियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें प्रमुख हैं:
-
पूर्व में नक्शा पास न कराना
-
स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण
-
अन्य संबंधित नियमों का पालन न होना
इन मामलों में भवन स्वामी लगातार परेशान हैं और ओटीएस स्कीम लागू न होने के कारण अपना मामला निस्तारित नहीं करवा पा रहे हैं। नेगी ने कहा कि एमडीडीए की कार्रवाई अक्सर भवन स्वामियों पर होती है, जिससे वे डर और तनाव में जीवन जीने को मजबूर हैं।
ओटीएस स्कीम से मिलेगी राहत
वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू होने से कई तरह के फायदे होंगे। इससे न केवल सरकार को राजस्व की बड़ी मात्रा प्राप्त होगी, बल्कि भवन स्वामियों को भी राहत मिलेगी। नेगी के अनुसार, जबकि मामले कंपाउंड भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें भवन स्वामियों को काफी अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में ओटीएस ही एक उचित और लाभकारी विकल्प साबित होता है।
प्रतिनिधि मंडल में मोर्चा अध्यक्ष अमित जैन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से भवन स्वामी अपने लंबित मामलों का समाधान आसानी से कर सकेंगे और एमडीडीए में लंबित विवादों का निपटारा होगा।
मोर्चा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी ओटीएस स्कीम लागू कर दी जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और एमडीडीए की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़े। उन्होंने कहा कि इस पहल से राज्य में लोगों का विश्वास सरकारी संस्थाओं पर और मजबूत होगा।
