मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सोशल मीडिया अकाउंट से इस फैसले की लिस्ट शेयर की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र में पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने के बारे में कानून बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। नए प्रस्तावित कानून के अनुसार, पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
राज्य सरकार ने राज्य में गैर-कृषि करों को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। यह भी तय किया गया है कि प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर दो साल की सजा और एक लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही संत भगवान बाबा ओस्टोड श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना, जैन समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम, बारी, तेली, हिंदू खटीक, लोनारी समुदायों के लिए आर्थिक विकास निगम शामिल हैं।
कैबिनेट में क्या क्या निर्णय लिए गए
राज्य में गैर-कृषि कर पूरी तरह माफ हैं
राजस्व न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे
दौंड में बहुउद्देश्यीय ऑडिटोरियम थिएटर के लिए सरकारी भूमि
त्र्यंबकेश्वर तालुका में किकवी परियोजना के काम में तेजी लाना
तेम्भू उपसा सिंचाई योजना का नाम श्री अनिल भाऊ बाबर के नाम पर रखा गया
पूर्णा नदी पर दस श्रृंखला बांधों के काम में तेजी लाना; सिलोद में भूमि की सिंचाई
प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर अब दो साल की सजा और एक लाख जुर्माना
राज्य में खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में वृद्धि
राज्य में 104 और आईटीआई संस्थानों का नामांकन
संत भगवान बाबा गन्ना श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना लागू करेंगे
लघु जलविद्युत परियोजना के लिए निर्माण उपयोग हस्तांतरण नीति
कोंकण पुणे डिवीजन के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की दो कंपनियां
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में बेहतर सेवाओं के तहत सुनिश्चित प्रगति योजना
