High Court
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उत्तर प्रदेश
डीएम को बेसिक विद्यालयों की निगरानी करने का कोई अधिकार नहीं : हाईकोर्ट
जन एक्सप्रेस/लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी एक शिक्षक के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), जो मुख्य रूप से राजस्व अधिकारी है, को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित विद्यालयों की निगरानी करने का कोई अधिकार नहीं है। निलंबन आदेश डिप्टी कलेक्टर और खंड शिक्षा…
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राज्य खबरें
यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन के खिलाफ जांच के लिए सख्त हुए हाईकोर्ट
जन एक्सप्रेस/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव और यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन अनिल सागर पर कार्यवाही करने को लेकर हाईकार्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार बैक फुट पर आ गई है। सोमवार तक अगर शासन स्तर पर कोई आवश्यक और ठोस जवाब नहीं दिया तो अनिल सागर…
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मनोरंजन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विकास दुबे की पत्नी के मामले में यूपी सरकार से मांगा जवाब
जन एक्सप्रेस/विनीत सिन्हा कानपुर नगर। बहुचर्चित बिकरू कांड मुठभेड़ में मारे गए अभियुक्त विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचना के मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने ऋचा दुबे के…
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