टॉप न्यूज़ट्रेंडिंगब्रेकिंग न्यूज़राज्य खबरेंशिक्षा-रोज़गार
2025-26 के बजट में क्या है खास: मिडिल क्लास और किसानों को बड़ी राहत !
जन एक्सप्रेस/ अरुण चौरसिया/ लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2025-26 का आम बजट पेश किया, जो देश की आर्थिक गति को तेज करने, निजी निवेश को बढ़ाने, घरेलू खपत को प्रोत्साहित करने और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को सशक्त करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह बजट चार प्रमुख इंजन, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
बजट के 10 प्रमुख क्षेत्र
सरकार ने इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को केंद्र में रखते हुए निम्नलिखित 10 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है:
- कृषि और ग्रामीण विकास
- निर्माण और ‘मेक इन इंडिया’
- एमएसएमई सशक्तिकरण
- रोजगार उन्मुख योजनाएं
- नवाचार और स्टार्टअप्स में निवेश
- ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा
- निर्यात संवर्धन
- विस्तृत बुनियादी ढांचा
- वित्तीय सुधार और कर सरलीकरण
- समाज कल्याण और समावेशी विकास
कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 कृषि जिलों को शामिल किया गया, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
- ग्रामीण समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता कार्यक्रम युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन पर केंद्रित है।
- दालों में आत्मनिर्भरता मिशन: अगले 6 वर्षों में तुअर, उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ाने की योजना।
- मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी, जिससे किसानों को विपणन और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन के अंतर्गत उन्नत किस्म के बीजों के अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
- कपास उत्पादक किसानों के लिए 5 वर्षीय मिशन, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
- असम में यूरिया संयंत्र: 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र स्थापित होगा।
एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी घोषणाएं
- एमएसएमई वर्गीकरण मानदंड 2.5 और 2 गुना बढ़ाया गया।
- क्रेडिट गारंटी कवर ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया गया, जिससे ₹1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा।
- स्टार्टअप्स के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड स्थापित किया जाएगा।
- महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष योजना, जिसमें 5 लाख नए उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा।
ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश
- 100 GW परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य, जिससे परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
- UDAN योजना का विस्तार, 120 नए हवाई गंतव्य जोड़े जाएंगे।
- भारत पोस्ट को डिजिटल और वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
निर्यात संवर्धन और वैश्विक व्यापार में सुधार
- ‘भारत ट्रेडनेट’ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय कंपनियों को जोड़ने के लिए विशेष सहयोग योजनाएं लागू होंगी।
मध्यम वर्ग के लिए राहत: नई आयकर संरचना
सरकार ने आयकर छूट सीमा को ₹12 लाख तक बढ़ा दिया है। नई कर संरचना निम्नलिखित होगी:
- ₹0-4 लाख: कोई कर नहीं
- ₹4-8 लाख: 5%
- ₹8-12 लाख: 10%
- ₹12-16 लाख: 15%
- ₹16-20 लाख: 20%
- ₹20-24 लाख: 25%
- ₹24 लाख से अधिक: 30%
वित्तीय प्रबंधन और खर्च
- 2025-26 के लिए कुल व्यय ₹50.65 लाख करोड़ निर्धारित।
- वित्तीय घाटा 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य।
- पूंजीगत व्यय ₹10.18 लाख करोड़ रहेगा, जिससे बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
