पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित है हिंदुस्तान। यह बात जानने के बावजूद अमेरिका वर्षों तक पाकिस्तान को हथियार और अरबों डॉलर की मदद देता रहा। अमेरिका जानता था कि इस मदद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है लेकिन फिर भी अपने रणनीतिक हितों की पूर्ति के लिए वह पाकिस्तान को मदद देता रहा। पाकिस्तान की नकेल कसने की शुरुआत बराक ओबामा ने की थी लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी जनता की मेहनत की कमाई को पाकिस्तान पर लुटाना बंद कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान को वाशिंगटन से डॉलर मिलने बंद हुए वह पूरी तरह चीन की गोद में बैठ गया। देखा जाये तो चीन की मदद से ही पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान का हुक्का पानी चल रहा है।
अब जब चीन ने बार-बार पैसे मांगने पर पाकिस्तान को झिड़कना शुरू किया तो पाकिस्तान को फिर अमेरिका की याद आई। वैसे भी जिस तरह चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है उसको देखते हुए अमेरिका का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों को अपने साथ खड़ा किया जाये। इसके अलावा पाकिस्तान इस समय अपनी धरती से अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ ड्रोन संचालित करने दे रहा है जिससे अमेरिका को अपने दुश्मनों का चुन-चुन कर खात्मा करने में मदद मिल रही है। हम आपको याद दिला दें कि मध्य काबुल में 31 जुलाई को एक अमेरिकी ड्रोन से किए गए मिसाइल हमले में अल कायदा का नेता अयमान अल-जवाहिरी मारा गया था। जवाहिरी के मारे जाने के समय भी यही बात सामने आई थी कि पाकिस्तान ने ही अमेरिका को यह जानकारी दी थी कि जवाहिरी किस मकान में ठहरा हुआ है। अब पाकिस्तान जब इतनी मदद कर रहा है तो अमेरिका के बाइडन प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे डाली है। पाकिस्तान को यह वित्तीय मदद इसलिए दी जा रही है ताकि वह वर्तमान और भविष्य में आतंकवाद रोधी खतरों से निपट सके।
देखा जाये तो पिछले चार वर्षों में इस्लामाबाद को दी जा रही यह सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 2018 में आतंकवादी सगठनों- अफगान तालिबान तथा हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को दी जाने वाली करीब दो अरब डॉलर की वित्तीय सहायता निलंबित कर दी थी। लेकिन अब बाइडन प्रशासन ने इस फैसले को पलट दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस फैसले के पक्ष में सफाई देते हुए कहा है कि उसने पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए संभावित विदेश सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि पाकिस्तान का एफ-16 कार्यक्रम अमेरिका-पाकिस्तान वृहद द्विपक्षीय संबंधों का एक अहम हिस्सा है। इससे पाकिस्तान अपने एफ-16 बेड़े को बनाए रखते हुए वर्तमान तथा भविष्य में आतंकवाद रोधी खतरों से निपटने में सक्षम होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साथ ही कहा है कि हम पाकिस्तान से सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करने की उम्मीद करते हैं।अब अमेरिका तो उम्मीद जता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करेगा लेकिन पाकिस्तान तो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देता है। यही नहीं पाकिस्तान सरकार का प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) समूह के साथ संघर्षविराम भी चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान कैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? दूसरा अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान एफ-16 विमान का दुरुपयोग नहीं करेगा लेकिन पाकिस्तान इन विमानों का उपयोग भारत के खिलाफ कर चुका है। आपको याद होगा कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने बदला लेने के लिए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तब अगले दिन पाकिस्तान के एफ-16 विमान ने भारतीय सीमा में प्रवेश का प्रयास किया था, लेकिन सतर्क वायुसेना ने पाकिस्तानी विमान को खदेड़ते हुए एफ-16 को मार गिराया था। तब पाकिस्तान ने कहा था कि उसने एफ-16 विमान का उपयोग ही नहीं किया जिसके बारे में हमारी सेना ने सबूत सहित पूरी जानकारी दी थी। तब भारतीय वायुसेना ने भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से गिरायी गयी एमरॉन मिसाइल के टुकड़े मीडिया के सामने पेश किये थे। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के पास जो भी लड़ाकू विमान हैं उसमें से एमरॉन मिसाइल सिर्फ एफ-16 पर ही लग सकती है।
