जन एक्सप्रेस/देहरादून(उत्तराखण्ड) : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, पारदर्शिता और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई इस बैठक में पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कुल 9 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।
पुलों की सुरक्षा बढ़ेगी: पी.एम.यू का गठन
लोक निर्माण विभाग के तहत पुलों की भार क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे पुलों की मजबूती और संरक्षा का वैज्ञानिक आकलन हो सकेगा।
विजिलेंस विभाग को 20 नए पद
भ्रष्टाचार पर सख्ती के तहत विजिलेंस विभाग में 20 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। अब विभाग में कुल पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 हो जाएगी।
IT क्षेत्र को मिला प्रोत्साहन
भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध 7 IT कंपनियों को राज्य में भी सेवा आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है, जिससे डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा।
खनिज क्षेत्र में दो नई नियमावलियाँ
उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई। यह नीति लघु खनिजों की खोज में राज्य की भूमिका को सशक्त बनाएगी। उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2025 को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इसमें 2017 व 2023 की नियमावलियों के प्रावधानों को अद्यतन किया गया है।
भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी
उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को कैबिनेट की हरी झंडी मिली। इसका उद्देश्य ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में भू-तापीय ऊर्जा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास करना है। इससे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन में कमी संभव होगी।
डिजिटल फॉरेंसिक लैब बनेगी
राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। यह टैक्स चोरी की जांच में उपयोगी होगी और सीजीएसटी, आयकर जैसे विभागों को भी मदद मिलेगी।
वित्त सेवा संवर्ग का पुनर्गठन
उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन करते हुए विभिन्न श्रेणियों के पदों का कार्यदायित्वों के अनुसार पुनर्वितरण किया गया है, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।
विधवा और वृद्धावस्था पेंशन पर राहत
अब बच्चों के बालिग हो जाने के बाद भी विधवाओं और वृद्धों को पेंशन मिलती रहेगी। यह फैसला हजारों लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
