गुजरात में चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया। विपक्ष इसे भाजपा का चुनावी स्टैंड बताने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जहां भी देश में भाजपा की सरकार होगी, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि आज ये(समान नागरिक संहिता) देश की जरूरत है। हिमाचल और गुजरात की सरकार ने भी कहा है कि हमारी सरकार आते ही हम इसे लागू करेंगे। जहां-जहां भाजपा की सरकार होगी वहां इसे लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि संविधान को मानने वाले सभी लोग कोर्ट के इस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को दो के मुकाबले तीन मतों के बहुमत से बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सत्ता में वापसी होने पर हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी और सरकारी कर्मचारियों की वेतन प्रणाली में सभी अनियमितताओं पर गौर किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यह चुनाव विधायकों या मुख्यमंत्री को चुनने के लिए नहीं है, बल्कि ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत को एक मजबूत और महान देश’’ बनाने के लिए है।
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