भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक प्रेस वार्ता में हाल के कुछ घटनाक्रमों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भारत और चीन तनाव के बीच एलएससी पर स्थिति के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एलएससी पर डिसइंगेजमेंट के जो कदम जरूरी हैं, अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि स्थिति सामान्य है। कुछ सकारात्मक कदम हुए हैं, लेकिन कुछ कदम अभी शेष हैं।
इसके साथ ही भारत ने अमेरिकी दूत डोनाल्ड ब्लोम के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे पर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें पीओके में पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत की हालिया यात्रा और बैठकों के संबंध में आपत्ति है और हमने उन्हें यही बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इस्लामाबाद में नियुक्त अमेरिकी राजदूत द्वारा दौरा किये जाने को लेकर हमने अमेरिका को अपनी आपत्तियों से अवगत कराया है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को F-16 जेट दिए जाने पर अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका ने कुछ स्पष्टीकरण दिया लेकिन इस मुद्दे पर हमारे विचार संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से ज्ञात हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची शिनजियांग प्रांत के लोगों के मानवाधिकारों को लेकर यूएन में आए प्रस्ताव पर भारत को मतदान में भाग नहीं लेने पर भी उन्होंने जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन के शिनजियांग प्रांत के लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सभी मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का वोट लंबे समय से चली आ रही स्थिति-देश-विशिष्ट प्रस्तावों के अनुरूप कभी मददगार नहीं होता। भारत ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए बातचीत का पक्षधर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से कहा कि यह समस्या जारी है जो पाकिस्तान में भारतीय कैदियों की मौत के बढ़ते मामलों से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ महीने में छह भारतीय कैदियों की पाकिस्तान में मौत हुई है जिसमें से पांच मछुआरे हैं। बागची ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है क्योंकि इन सभी ने अपनी सजा पूरी कर ली थी और इन्हें अवैध तरीके से रखा गया था।
