जनएक्सप्रेस, लखनऊ: लखनऊ में मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक हुई। बैठक में 154 आईएएस अफसरों को पदोन्नति, सलेक्शन ग्रेड और कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देने पर सहमति बनी। हालांकि, चार अफसरों के नामों पर सहमति नहीं बन पाई। बैठक में तय हुआ कि वर्ष 2000 बैच के आठ आईएएस अफसरों में सात को प्रमुख सचिव बनाया जाएगा। एक अफसर के खिलाफ विभागीय जांच के चलते उनके नाम पर विचार नहीं किया गया।
प्रमुख सचिव बनने वाले अफसर
वर्ष 2000 बैच के सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष चौहान, धनलक्ष्मी के, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद के नाम प्रमुख सचिव पद के लिए चर्चा में आए। इनमें से सात अफसरों को पदोन्नति दी गई। वहीं, एक अफसर के खिलाफ विभागीय जांच लंबित होने की वजह से उनकी पदोन्नति पर फैसला टाल दिया गया। प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति लगातार 25 साल की सेवा के बाद होती है।
सचिव और अन्य पदोन्नति पर सहमति
वर्ष 2009 बैच के 40 अफसरों को विशेष सचिव से सचिव बनाने पर सहमति बनी। इनमें लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार, सुभ्रा सक्सेना, अदिति सिंह, डॉ. रूपेश कुमार, अनुज कुमार झा और माला श्रीवास्तव प्रमुख हैं। इसके अलावा, वर्ष 2012 बैच के 51 अफसरों को सलेक्शन ग्रेड, 2016 बैच के 38 अफसरों को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान और 2021 बैच के 17 अफसरों को 6600 ग्रेड पे दिए जाने का निर्णय लिया गया।
जांच के चलते कुछ नामों पर नहीं बनी सहमति
बैठक में चार अफसरों के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इनमें एक अफसर निलंबित हैं और अन्य तीन के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही उनके नामों पर निर्णय लिया जाएगा। डीपीसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी।
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