मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण कर एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
देहरादून । मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण के बाद सूचीबद्ध रिपोर्ट एक सप्ताह में शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनरुद्धार, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए अत्यन्त संवेदनशीलता एवं मानवीयता के साथ प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में शुक्रवार को राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरी विकास विभाग को सफाई कर्मियों के लिए पर्याप्त आवास एवं बीमा की व्यवस्था के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मलिन बस्तियों के लिए प्राधिकरण के माध्यम से कॉर्पस फण्ड के निर्माण के भी निर्देश दिए हैं।
जनपद बागेश्वर में श्रेणी एक की चार मलिन बस्तियां तथा श्रेणी दो की दो मलिन बस्तियां, हरिद्वार में श्रेणी एक की 57 मलिन बस्तियां, श्रेणी दो की दो, श्रेणी तीन की 24, नैनीताल में श्रेणी एक की 37, श्रेणी दो की एक, श्रेणी तीन की 23, अल्मोड़ा में श्रेणी एक की चार, देहरादून में कुल 128 मलिन बस्तियां चिन्हीत की गई हैं।
