सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने की मांग असंवैधानिक : भाजपा

यदि राज्य सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है तो वह केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के कृत्यों की रक्षा के लिए किया जाएगा। वे (सत्तारूढ़ दल के नेता) सीबीआई से इतने डरे हुए क्यों हैं। यदि वे ईमानदार हैं तो सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। मुख्यमंत्री केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रष्टाचार और आपराधिक कृत्यों में शामिल लोगों, नेताओं को राजनीतिक संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकार का ऐसा कोई भी कदम असंवैधानिक और देश के संघीय ढांचे के खिलाफ होगा।