कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों के आएंगे अच्छे दिन , मुख्य सचिव को एक मई तक आदेश के अनुपालन करने का निर्देश

जन एक्सप्रेस।राज्य मुख्यालय लखनऊ:   प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षामित्रों के अच्छे दिन आने वाले हैं। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद शिक्षामित्रों की सैलरी में इजाफा होना तय है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक महीने में मानदेय बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस निर्णय के साथ ही प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों के चेहरे पर खुशी आ गई है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक मई तक आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

एक मई को सरकार को देना है जवाब
सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सलिल कुमार राय की कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन के आदेश को 24 घंटे के भीतर प्रमुख शिक्षा सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। ये याचिका साल 2023 में वाराणसी के विवेकानंद व अन्य की ओर से दायर की गई थी।

याचिका में शिक्षामित्रों ने समान कार्य के लिए समान मानदेय दिए जाने की अपील की थी। जिसके बाद कोर्ट ने शिक्षामित्रों का मानदेय कम माना और समिति का गठन कर सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था। मामले में अगली सुनवाई एक मई को होगी।