उत्तर प्रदेश को ₹3,210.76 करोड़ की बड़ी सौगात ग्रामीण विकास, रोजगार और मजदूरी के लिए केंद्र ने मंजूर किया बजट

जन एक्सप्रेस /लखनऊ :- उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय सहायता मिली है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रदेश के लिए ₹3,210.76 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस बजट से ग्रामीण रोजगार, मजदूरी भुगतान, आधारभूत ढांचे के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस वित्तीय मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है और इससे रोजगार, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण तथा स्वयं सहायता समूहों को लगातार बढ़ावा मिल रहा है।

किस मद में कितना मिला बजट?

स्वीकृत ₹3,210.76 करोड़ की राशि को तीन प्रमुख मदों में विभाजित किया गया है—

• ₹1,783.76 करोड़ – ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी (लेबर बजट)
• ₹1,189.17 करोड़ – निर्माण सामग्री एवं विकास कार्य
• ₹237.83 करोड़ – प्रशासनिक एवं प्रबंधन व्यय

सरकार का कहना है कि मजदूरी की राशि सीधे पात्र श्रमिकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

गांवों में तेज होंगे विकास कार्य

इस बजट से ग्रामीण सड़कों का निर्माण, जल संरक्षण, तालाबों का पुनर्जीवन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण और अन्य आधारभूत विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। साथ ही योजनाओं की निगरानी, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन को भी मजबूत किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार इस पूरी धनराशि का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेगी, ताकि प्रत्येक जिले में विकास कार्यों को गति मिले और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हों।