बलरामपुर । जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के भाजपा कार्यालय अटल भवन पर बहराइच सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के उच्चतर शिक्षा व छात्रवृति को लेकर पत्रकारों के संग वार्ता की ।
सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पं दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलते हुए देश के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं जिसकी सराहना आम जनमानस कर रहा है । उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति ( पीएमएस- एससी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है ताकि वे अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। बहराइच सांसद ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड रुपए (60%) खर्च करेगी और शेष राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जायेगी । यह स्कीम मौजूदा ‘प्रतिबद्ध देयता’ प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी । अनुसूचित जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसूचित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक हस्तक्षेप है। सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके । मंत्रिमंडल ने इस स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया है ताकि समय पर भुगतान किया जा सके, व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके । इस दिशा में मंत्रिमंडल ने लिखित संशोधन अनुमोदित किए हैं- गरीब से गरीब परिवारों के दसवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा । अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो दसवीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं को अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा । यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य क्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी । राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाते के ब्योरे की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम से किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते हुए इस स्कीम में केंद्र का अंश(60 %) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे जारी किया जाएगा। निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा और सोशल ऑडिट तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्धवार्षिक स्वत: लेखा परीक्षित रिपोर्टों के माध्यम से किया जाएगा केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019 के दौरान लगभग 1100 सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी उसे वर्ष 2020 21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 6000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा । राज्य सरकार बड़ी संख्या में अनुसूचित वर्ग के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्य नीति को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भागीदार होंगे । पत्रकार वार्ता के दौरान क्षेत्रीय मंत्री चंद्र प्रकाश सिंह, सदर विधायक पल्टूराम, जिला महामंत्री वरूण सिंह व रवि कुमार मिश्रा, जिला मंत्री बृजेन्द्र तिवारी, भाजपा सह मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय, आलोक रंजन उपस्थित रहे । इससे पूर्व जनपद आगमन पर बहराइच सांसद का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया ।
