ऋषिकेश । नगर निगम ऋषिकेश के वार्षिक बजट 2023-24 को लेकर हुई बैठक में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित किए गए वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी किस्त को वार्ड पार्षदों के विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया है।
मंगलवार को नगर निगम के सभागार में हुई निगम महापौर अनीता ममगांई की अध्यक्षता और निगम के मुख्य आयुक्त राहुल कुमार गोयल के संचालन में बैठक के दौरान निगम महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन से उपलब्ध बजट को अधिकारी नगर के सभी 40 वार्डों में समानता के आधार पर वितरित कर विकास कार्यों को गतिमान प्रदान करें। जबकि शासन स्तर पर 56 लाख की उनके बजट में कटौती की गई है, जिसके विरोध में प्रस्ताव पारित करते हुए शासन को इस संबंध में पत्र लिखे जाने की बात भी कही गई है।
इस पर पार्षद शिव कुमार गौतम और विकास तेवतिया ने विरोध करते हुए कहा कि निगम को 15वें वित्त आयोग की संस्तुति पर यह दूसरी बार किस्त आवंटित हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी वार्ड में कोई कार्य नहीं किया गया है। इसे लेकर महापौर के दिए गये जवाब से संतुष्ट ना होने पर सभासद आपस में भिड़ गए। महापौर का कहना था कि हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत भी कार्य किए जा रहे हैं। जिसके कारण सड़कों को तोड़ा जा रहा है ,जो उनके विकास कार्य में बाधक बने हुए हैं।
उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारी जहां पर कार्य पूरा हो चुका है, उसका निरीक्षण कर एक साथ सभी वार्डों के निर्माण कार्यों के टेंडर आमंत्रित करें। तभी कार्यों को किया जाए। पार्षद गुरविंदर सिंह ने कहा कि जल संस्थान को इन कार्यों के लिए पहले नोटिस दिए जायें और निगम की स्वीकृति के बाद ही अपने कार्य को गति दें।
शिव कुमार गौतम ने कहा कि डिवाइन स्कूल के बगल में खाली पड़े प्लाट में जलभराव की स्थिति हो गई है, जहां पर निगम ने निगम की संपत्ति का बोर्ड भी लगाया था, लेकिन वह गायब हो गया है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि निगम कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
