केरल हाई कोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए समन्वय, रिपोर्ट, प्रस्ताव और मसौदा कानून के लिए वकील मीठा सुधींद्रन को न्याय मित्र नियुक्त किया है। एमिकस क्यूरी का अर्थ लैटिन में अदालत का मित्र है। एक ऐसे व्यक्ति या समूह को संदर्भित करता है जो मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन जो अदालत को निर्णय लेने में सहायता करने के लिए विशेषज्ञता, सलाह या जानकारी प्रदान करता है। यह फैसला जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और सीएस सुधा की विशेष खंडपीठ ने हेमा समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए किया, जो फिल्म उद्योग में महिलाओं की सुरक्षा और शोषण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित की गई थी। अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार एक मसौदा कानून को अंतिम रूप देती है, तो इसे मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।
राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि वह फिल्म उद्योग में महिलाओं की सुरक्षा और भलाई के संबंध में उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए मसौदा कानून तैयार करने की प्रक्रिया में है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की ओर से सौंपी गयी जांच प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हेमा समिति की रिपोर्ट के खुलासे के संबंध में 26 एफआईआर दर्ज की गईं। हालाँकि, अदालत को सूचित किया गया कि पाँच शिकायतकर्ताओं ने जाँच में सहयोग करने से इनकार कर दिया है, और तीन अन्य ने अपने बयान वापस ले लिए हैं। इस बीच, विमेन कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) ने घोषणा की कि वह कानून के लिए अपना स्वयं का मसौदा प्रस्ताव अदालत में जमा करेगी।
अदालत ने जांच की चल रही प्रगति को स्वीकार किया और फिल्म उद्योग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। आगे की सुनवाई की उम्मीद है क्योंकि मसौदा कानून और जांच जारी रहेगी।
