नई दिल्ली: एक और सरकारी कंपनी अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। भारत सरकार के मालिकाना हक वाली यह कंपनी वैपकोस लिमिटेड (WAPCOS Limited) है। जल शक्ति मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आने वाली वैपकोस लिमिटेड ने अपने प्रस्तावित IPO के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास इनीशियल पेपर्स फाइल किए हैं। यह इश्यू पूरी तरह से सरकार की तरफ से ऑफर फॉर सेल है। इस इश्यू में सरकार 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 3.25 करोड़ तक शेयर बेचेगी।
अभी 30 से ज्यादा देशों में चल रहे हैं कंपनी के प्रोजेक्ट्स
पब्लिक ऑफर के तहत क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50 पर्सेंट से ज्यादा एलोकेशन नहीं होगा। वहीं, रिटेल इनवेस्टर्स के लिए ऑफर का 35 पर्सेंट से ज्यादा एलोकेशन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। पिछले पांच दशक में वैपकोस (WAPCOS) और इसकी सब्सिडियरीज ने भारत और विदेश (खासतौर से दक्षिण एशिया और अफ्रीका) में वाटर, पावर और इंफ्रास्ट्रक्टर सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराई हैं। फिलहाल, वैपकोस लिमिटेड के 30 देशों में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और 455 से ज्यादा ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई है, जिनमें पूरे हो चुके और चल रहे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
FY22 में 2700 करोड़ से ज्यादा रहा कंपनी का रेवेन्यू
ड्रॉफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट्स (DRHP) में जिक्र किया गया है कि एशियन डिवेलपमेंट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक, FY22 में वैपकोस लिमिटेड, वाटर और दूसरे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में टॉप 10 इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स में फर्स्ट थी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू 2,512.87 करोड़ रुपये था, जो कि वित्त वर्ष 2022 में 11.35 पर्सेंट बढ़कर 2,797.99 रुपये पर पहुंच गया।
