-2022-23 के वित्तीय वर्ष में अरबों की धनराशि से कराए जाएंगे विकास कार्य
योगी सरकार के मंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को दोपहर बाद यहां 4.20 अरब रुपये की प्रस्तावित जिला योजना को हरी झंडी दी कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में श्रम, सेवायोजन राज्यमंत्री व प्रभारी मंत्री मनोहर लाल ने जिला योजना वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित सभी विभागों की 4 अरब, 20 करोड़ 90 लाख रुपये की जिला योजना के परिव्यय का अनुमोदन किया। मंत्री ने कहा कि जिला योजना की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है जिला योजना के द्वारा प्रस्तावित किए गए विकास कार्यों के अनुसार ही सरकार द्वारा बजट का आवंटन किया जाता है। जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किए जाने वाले विकास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ प्रस्तावित किया जाए तदोपरांत उसको पूरा किया जाय।
जिला योजना की बैठक में कृषि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन विकास एवं दलहनी फसलों के विकास हेतु कुल 55 लाख का परिव्यय, दुग्ध विकास हेतु 124.85 लाख ,पशुपालन विभाग द्वारा कुल 205.50 लाख, सहकारिता विभाग द्वारा 13.50 लाख, वन विभाग द्वारा 4555.34 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 1200.00 लाख, मनरेगा हेतु 13416 लाख, पंचायती राज विभाग द्वारा 310.96 लाख, ग्राम्य विकास के अंतर्गत सामुदायिक विकास हेतु 48.26 लाख, लघु सिंचाई हेतु 684.40 लाख, राजकीय लघु सिंचाई हेतु 176.56 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट हेतु 31.53 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा 50 हजार, रेशम उद्योग के अंतर्गत ऐरी विकास योजना हेतु 26.35 लाख, सड़क एवं पुल निर्माण हेतु 3453.02 लाख, पर्यावरण जन जागरूकता हेतु 5 लाख, पर्यटन विकास हेतु 40 लाख, प्राथमिक शिक्षा हेतु 1600.01 लाख, माध्यमिक शिक्षा हेतु 1314.96 लाख, प्राविधिक शिक्षा हेतु 148.90 लाख, प्रादेशिक विकास दल हेतु 56.11 लाख, खेलकूद के अंतर्गत 16.66 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा हेतु 610.73 लाख, परिवार कल्याण हेतु 104 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए 53.17, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा हेतु 50 लाख ,पंचायत राज के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता हेतु 60 लाख, पूल्ड आवास हेतु 250 लाख, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हेतु 4017.60 लाख, नगर विकास हेतु 1808.71 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण के अंतर्गत 387.91 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण हेतु 95.75 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण हेतु 26 लाख, समाज कल्याण के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 272.36 लाख, आईटीआई के अंतर्गत शिल्पकार प्रशिक्षण हेतु 375 लाख, समाज कल्याण के अंतर्गत पेंशन हेतु 2812.62 लाख, दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु 69.40 लाख, महिला एवं बाल कल्याण हेतु 1039.74 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया।
इस प्रकार कुल 42090 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया गया है। इस मौके पर अध्यक्ष जिला पंचायत जयंती राजपूत, विधायक सदर डॉ मनोज कुमार प्रजापति , विधायक राठ मनीषा अनुरागी, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि अशोक तिवारी, जिलाधिकारी डॉ चंद्रभूषण, मुख्य विकास अधिकारी विकास, जिला अध्यक्ष बीजेपी ब्रज किशोर गुप्ता, संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
