जन एक्सप्रेस देहरादून/हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार की ओर से आम जनता को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब ग्रामीण इलाकों के उन लोगों को, जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर बसे पुराने आबादी वाले गांवों में रहते हैं, मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी।
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) की 84वीं बोर्ड बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
कौन उठा सकेगा इस फैसले का लाभ?
वे गांव जो नगर निकाय की सीमा से बाहर हैं
खासकर वे ग्रामीण क्षेत्र जो श्रेणी छह (2) की भूमि पर स्थित हैं
जिनकी जमीन पुराने आबादी क्षेत्र में आती है
वहां मकान बन चुके हैं या बनाए जा रहे हैं
शासन को भेजा गया प्रस्ताव
प्राधिकरण ने इस निर्णय को अंतिम मंजूरी दिलाने के लिए उत्तराखंड शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव पास होते ही यह नियम औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा, जिससे लोगों को नक्शा पास कराने की सरकारी जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी।
आम आदमी को मिलेगा फायदा
अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए भी नक्शा पास कराने की जरूरत होती थी, जिससे लंबी प्रक्रिया, खर्च और भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती थी। इस फैसले के बाद आम आदमी सीधे अपने सपनों का आशियाना बना सकेगा।
क्या बोले अधिकारी?
विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला सरल प्रक्रिया, पारदर्शिता और ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे ग्रामीणों को आर्थिक और मानसिक राहत मिलेगी।
