बिहार

विस्तारीकरण की ओर अग्रसर: राजीव रंजन

पटना। जदयू के  राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि आज पूरे बिहार में उद्योगों को स्थापित करने का बेहतर माहौल मौजूद है। राज्य सरकार का फोकस हमेशा से बिहार का समग्र औद्योगिक विकास करने पर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योगों की स्थापना करने के साथ ही छोटे-छोटे उद्योगों की चिंता भी की है। जदयू सचिव ने कहा कि बिहार सरकार ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ किया है। आज इसी का परिणाम है कि पूरे बिहार में उद्योगों के लिए एक बेहतर माहौल बन पाया है। राजीव रंजन ने कहा कि देश की कई बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अप्रैल 2022 को बेगुसराय जिले के बरौनी प्रखंड के असुरारी हवासपुर में 550 करोड़ रुपये से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि बिहार में एक साल में पेप्सिको समेत 87 औद्योगिक इकाईयां खुली हैं। यहां उत्पादन का ट्रायल रन या उत्पादन शुरू हो चुका है।

जदयू सचिव ने बताया कि बिहार में औद्योगिकीकरण की ललक इतनी तेज थी कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बावजूद ये पॉलिसी अत्यंत सफल रही। बिहार की इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के तहत 30,427 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। वहीं, बिहार स्थित 17 इथेनॉल उत्पादन ईकाईयों ने 36 करोड़ लीटर सालाना इथेनॉल आपूर्ति का करार हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन  कंपनियों के साथ किया है। प्रसाद ने कहा कि आरा में बने ईथेनॉल उत्पादन प्लांट की उत्पादन की क्षमता चार लाख किलो लीटर प्रतिदिन है, जो इसे देश की सबसे ज्यादा ईथेनॉल उत्पादन क्षमता वाली ईकाईयों के समकक्ष खड़ा करता है। इसके साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए प्रारंभिक परियोजना के एक प्रस्ताव को भी वस्त्र मंत्रालय को सौंपा है।

मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए जमीन चिह्नित हुई’

उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने पश्चिमी चंपारण के बगहा, मधुबनी और भितहां अंचल में 1719 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली है।  इसके साथ ही राजीव रंजन ने बताया कि मुजफ्फरपुर के मेगा फूड पार्क को 17 मार्च 2022 को अंतरमंत्रालयी अनुमोदन समिति ने स्वीकृति दे दी है। इसे मोतीपुर ब्लॉक में 143.96 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा। प्रसाद ने कहा कि बिहार में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है।बिहार स्टार्ट अप नीति के तहत 185 स्टार्टअप को लगभग 10 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य में उद्यमियों की फौज तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी योजना पूरे देश में नहीं है। नीतीश कुमार जी का  फोकस पूरे बिहार में मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी है।

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