लापरवाही
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बड़ा सवाल: सीएम सिटी की पुलिस चौकी में जाम लड़ाता बाहुबली कौन
जन एक्सप्रेस/संजय मिश्रा गोरखपुर। सीएम सिटी के गीडा थाना क्षेत्रांतर्गत नौशढ़ पुलिस चौकी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने सिर्फ सीएम सीटी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही तस्वीर में एक बाहुबली शख्स को पुलिस चौकी के भीतर सिपाही की बगल में कुर्सी पर बैठकर बियर…
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सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान बने पार्टी समर्थक
जन एक्सप्रेस। संतोष कुमार दीक्षित उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा लिए जनपद के एक सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान का वायरल वीडियो चर्चाओं में आ गया हैं। वायरल वीडियो में उक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट बाकायदे पार्टी का गमछा धारण करने के साथ ही हाथ में झण्डा लिए किसी कार्यक्रम में पार्टी के समर्थक के रूप में नजर…
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विकास खंड बाबागंज के उतरार ग्राम पंचायत की कथित अवैधानिक प्रधान की खबर जन एक्सप्रेस में प्रकाशित होने के बाद जनपद के अधिकारियों में मची खलबली
फर्जी दस्तावेज तैयार करने में लगे विकास खंड स्तर के अधिकारी और प्रधान के बेटे लोदीपुर गांव में दूर के रिश्तेदार के घर को प्रधान ने बताया अपना घर जन एक्सप्रेस/विश्वामित्र पांडेय लखनऊ/प्रतापगढ़। गोगहर ग्राम पंचायत के नगर पंचायत हीरागंज में शामिल होने के बाद गोगहर ग्राम पंचायत की तत्कालीन प्रधान पर जालसाजी करके व ब्लाक स्तर के अधिकारियों से…
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योगीराज में फेल साबित हो रहा नौकरशाही का आदर्श माडल, प्रतापगढ़ की बाबागंज ब्लॉक में लोकतंत्र बना मजाक, न्यायालय की शरण में पहुंचे शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता का आरोप सीडीओ, डीपीआरओ व खंड विकास अधिकारी जानकारी होने के बाद भी बने हैं अनजान! शिकायत के बाद भी संज्ञान लेने से चुके जिला अधिकारी। जन एक्सप्रेस/विश्वामित्र पांडेय लखनऊ/प्रतापगढ़। सूबे की सियासत में कई दिग्गज नाम देने वाले बेल्हा प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश के सबसे सफलतम व कद्दावर मुख्यमंत्री के रूप में पहचान हासिल करने वाले गोरक्षपीठ के…
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प्रदीप दुबे के शिकंजे से विधानसभा को मुक्ति दिलाइए राज्यपाल, सीएम : डॉ.संदीप पहल
नियम विरुद्ध प्रमुख सचिव विधानसभा के पद पर बैठे प्रदीप कुमार दुबे के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग खबरों की पुष्टि की, सूचना के अधिकार के तहत प्रदीप दुबे से संबंधित जानकारी हासिल की जन एक्सप्रेस/डॉ. वैभव शर्मा लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्वयंभू प्रमुख सचिव बनकर बैठे प्रदीप कुमार दुबे की करगुजारियाँ अब समाज के प्रहरियों को नागवार गुजर…
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बंधन इंफ्रा स्टेट प्रा. लि. पर जल्द हो सकती है बड़ी कार्यवाही
जन एक्सप्रेस/विश्वामित्र पांडेय/आशीष कुमार सिंह लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में ब्लैक लिस्टेड कंपनी साइंन सिटी की तर्ज पर काम कर रही बंधन इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए जा रहे खेल का जल्द ही खुलासा होने वाला है। जिस तरह लखनऊ के अलग-अलग क्षेत्र में प्रॉपर्टी डेवलप कर साइंन सिटी द्वारा तमाम ग्राहकों को ठगी का शिकार बनाया गया,…
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वर्षों से अतिक्रमण का शिकार कोताहा झील पर नहीं पड़ रही प्रशासन की नजर
जन एक्सप्रेस/विश्वामित्र पांडेय/आशीष कुमार सिंह लखनऊ। राजधानी में राजधानी में किए जा रहे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की शक्ति इसी बात से जान पड़ती है कि सरोजिनी नगर तहसील के अंतर्गत आने वाली कोताहा झील प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा बेच डाली गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस झील के पुनरुद्धार हेतु प्रशासन की नजर…
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आसान नहीं स्कूल की डगर सड़क के जर्जर होने से बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल
जन एक्सप्रेस/राजेश पाल बाजार शुक्ल/अमेठी। जनपद के आखिरी छोर पर स्थित विकासखंड बीबीपीआई में शुमार होता है।जहां कागजों पर विकास की गंगा बहती देखी जाती है। वही नन्हे नन्हे बच्चों के लिए विद्यालय आवागमन करने वाले मार्ग की दरकार देखी जा रही है। जर्जर, कीचड़ से सनी जल भराव वाली सड़क पार कर छात्र शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाने को…
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जिम्मेदार बने अनजान! सड़कों पर दौड़ रहे लकड़ी से लदे वाहन
जन एक्सप्रेस/राजेश पाल बाजार शुक्ल/ अमेठी। कस्बे से गुजरते लकड़ी से लदे व माल ढोने वाले वाहनों की ओवरलोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। क्षेत्र में ऐसे ओवरलोड वाहन सरेआम बिना किसी डर के सड़कों पर दौड़ते देखे जा रहे हैं। इन पर कोई नकेल नहीं कसी जाती जबकि पुलिस की आंखों के सामने दौड़ते ये लकड़ी से लदे ओवरलोड…
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रेरा में बिना रजिस्ट्रेशन के जमीनों की हो रही प्लाटिंग, गैर कानूनी तरीके से हो रही खरीद-बिक्री
स्पेशल रिपोर्ट जन एक्सप्रेस/विश्वामित्र पांडेय/आशीष कुमार सिंह लखनऊ। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो घर-खरीदारों की रक्षा करने के साथ-साथ रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। अधिनियम रियल एस्टेट क्षेत्र के नियम के लिए प्रत्येक राज्य में एक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) स्थापित करता…
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