Listen to this articleहरिद्वार । उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रथम विकासोन्मुखी बजट के संबंध में कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित बताया।
उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बनने के मार्ग पर निर्णायक रूप में आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का यह बजट सामाजिक जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला है और सशक्त उत्तराखंड 2025 के संकल्प को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट आकार में 18.05 फीसदी की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 77407 करोड़ रुपये का होना, साथ ही 4309 करोड़ का सरप्लस बजट और स्वयं के संसाधनों से कुल इन्कम का भी शुद्ध 18.44 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 24744 करोड़ होना दर्शाता है कि कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ उत्तराखंड तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है।
उन्होंने बजट की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाला है, जिसमें एक और युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षा से रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं कृषि, उधान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे भविष्य के लिए सबसे अधिक 10,459 करोड़ का प्रावधान शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए किया गया है। चाहे समग्र शिक्षा योजना कें लिए 813 करोड़ की बात हो, चाहे निजी स्कूलों में निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए 169 करोड़ की बात हो, चाहे उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय स्थापित करने के लिए 51 करोड़ की बात हो।
उन्होंने बताया कि इसी तरह स्वास्थ्य के लिए 4217.87 करोड़, जिसके अंतर्गत प्रदेशवासियों की सेहत में सुधार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा अटल आयुष्मान के लिए 400 करोड़, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के निर्माण को 400 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 772 करोड़ रुपये प्रमुख तौर पर शामिल है। बजट में गांवों की तस्वीर बदलने के लिए ग्राम्य विभाग के लिए 3272 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही पेयजल, आवास, नगर विकास के लिए 2525 करोड़ रुपए, जिसमे स्मार्ट सिटी से जुड़ी आधारभूत व सामाजिक योजनाओं के लिए लगभग 351 करोड़ रुपये, पीएम आवास योजना के लिए 319 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत अभियानों के तहत होने वाली योजनाओं के लिए 227 करोड़ रुपये, मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ समेत अनेक योजनाएं शामिल हैं।
बंसल ने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए 1251 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि एक स्पष्ट सोच और गम्भीर चिन्तन वाले इस बजट के आधार पर छात्र, खिलाड़ी, युवा, किसान, काश्तकार, असंगठित व संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, स्टार्टअप, उद्योगपति, कारोबारी और हम सब साथ मिलकर उत्तराखंड का चहुंमुखी विकास करेंगे।
