ऋषिकेश । भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी ने प्रदेश की धामी सरकार के पेश किए गए बजट को जनता के लिए समावेशी विकास का बजट बताते हुए सभी वर्गों के उत्थान की बात कही है।
प्रदेश प्रवक्ता सुनीता ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता बताया कि देहरादून में बुजुर्गों की सहायता के लिए 13920 करोड़ के बजट से वृद्धा आश्रम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रुपये 815.66 करोड़ का प्रावधान करते हुए पॉली हाउस रुपये 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रुपये 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि राजकीय नियुक्तियों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो वर्क फोर्स डेवलेपमेंट को 100 करोड़ के साथ प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटर प्रिन्योरशिप योजना को 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान को 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को 40 करोड़ पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है। धामी सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद को 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विकास को अवस्थापना निर्माण को 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए टिहरी झील का विकास के निर्माण को 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चार धाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/ विकास को 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय को 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय को 51 करोड़ का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति को 11 करोड़ का प्रावधान पी.एम श्री योजना को 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल को 1294.15 करोड़ का प्रावधान करने के साथ मिलेट मिशन को 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
