Listen to this articleनई दिल्ली । केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड) ने लाभांश किश्तों के रूप में 3258 करोड़ रुपये दिए हैं। इन कंपनियों में सीआईएल ने करीब 1945 करोड़ रुपये और पॉवरग्रिड ने 1313 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
वित्त मंत्रालय के निवेश और लोकसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव ने ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से लाभांश किश्त के रूप में क्रमश: लगभग 1945 करोड़ रुपये और 1313 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इस तरह कुल मिलाकर सरकार को लाभांश किश्त के रूप में 3258 करोड़ रुपये मिले हैं।
उल्लेखनीय है कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान है। यह भारत और दुनिया में भी सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है, जो कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। वहीं, पॉवरग्रिड, भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक अनुसूची ‘ए’, ‘महारत्न’ उद्यम है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 23 अक्टूबर 1989 को निगमित किया गया था। पावरग्रिड एक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसमें सरकार की 51.34 फीसदी हिस्सेदारी है।
