मोटर मार्ग और पेयजल बिलों की विसंगतियों का मुद्दा उठा

नई टिहरी। जाखणीधार ब्लॉक के ग्राम चाह गडोलिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनाई ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर गांव और आसपास के क्षेत्रों की विकास संबंधी समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, मुआवजा, पेयजल और मार्ग के डामरीकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग की।

गडोलिया (तिबारी) प्राथमिक विद्यालय में ग्राम प्रधान विनोद सिंह गुसाईं की अध्यक्षता में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सबसे प्रमुख रूप से रेंगली-सैण-अखोड़ीसैण मोटर मार्ग के निर्माण की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना था कि इस सड़क की मांग लंबे समय से की जा रही है। सड़क निर्माण के लिए जमीन संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र भी संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग की ओर से अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है।

ग्रामीणों ने बताया कि मोटर मार्ग का निर्माण नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को कोश्यार तहसील जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कई ग्रामीणों को आज भी पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाने की मांग की।

223 रुपये मासिक पेयजल बिल पर ग्रामीणों की नाराजगी

जन संवाद के दौरान जल जीवन मिशन के तहत पेयजल कनेक्शन और बिलों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। ग्रामीण नारायण सिंह रावत ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत एक रुपये में पेयजल कनेक्शन दिया गया था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को 223 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेयजल बिल दिए जा रहे हैं।

ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित पेयजल योजनाओं में करीब 50 रुपये का बिल लिया जा रहा है, जबकि यहां अपेक्षाकृत अधिक राशि वसूली जा रही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कई लोग रोजगार या अन्य कारणों से छह माह अथवा एक वर्ष तक गांव में नहीं रहते और केवल कभी-कभार घर आते हैं। इसके बावजूद उन्हें पूरे वर्ष का पेयजल बिल भरना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिल व्यवस्था में विसंगतियों को दूर कर व्यवहारिक समाधान निकालने की मांग की।

सड़क की जमीन के मुआवजे का भुगतान नहीं

ग्रामीण निर्माण विभाग से जुड़ी समस्या भी बैठक में सामने आई। बलवीर सिंह गुसाईं ने कहा कि गडोलिया रोड के दबान में आई जमीन का मुआवजा करीब दो वर्षों से लंबित है। प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजे के भुगतान के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि लंबित मुआवजे का जल्द भुगतान कराया जाए।

इसके अलावा ग्रामीणों ने टिपरी-चाह मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण की मांग भी रखी। ग्रामीणों का कहना था कि सड़क की स्थिति में सुधार होने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी और गांवों को बेहतर सड़क संपर्क मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन

पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनाई ने कहा कि भाजपा सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि गांवों से शासन को भेजे जा रहे विकास संबंधी प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए उचित पैरवी की गई होती तो कई समस्याओं का निराकरण पहले ही हो सकता था। धनाई ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वह जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और ग्रामीणों की मांगों को उनके सामने रखेंगे।

कार्यक्रम में उप प्रधान नरेश सिंह कुमाईं, सत्ये सिंह गुसाईं, प्रताप सिंह राणा, कैलाश राणा, भगतराम नौटियाल, ललिता प्रसाद, मुंशी सिंह गुसाईं, मुरारी लाल, चंदन सिंह, मनोज राणा, गुरु प्रसाद, गबर सिंह, धुरी लाल, कमला देवी, मथुरा देवी, सीता देवी, ऐला देवी, गीता देवी, लक्ष्मी देवी, प्यारचंद, लक्ष्मीदेवी गुसाईं, ज्योति प्रसाद चमोली सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

रिपोर्टर — ज्योत सिंह बघियाल