तहसील मोहनलालगंज में भू-माफियाओं का दबदबा कायम

राष्ट्रीय
सच दिखाने की जिद...

कोई मतलब नहीं है एसडीएम के आदेश का
कमलेश फाईटर / राजेश सिंह 
लखनऊ। लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील में सबसे ज्यादा भू-माफिया इस समय सक्रिय हैं और वे तहसील कर्मियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। इन भू-माफियाओं पर एसडीएम की जांच संबंधी आदेश कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। बताते चलें कि गोसाईगंज की बहरौली ग्राम सभा के प्रधान सिराज अहमद ने पिछले दिनों उप जिलाधिकारी (एसडीएम) मोहनलालगंज को एक पत्र देकर शिकायत की थी कि क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलरों ने ग्राम सभा की बाजार, पशुचर सहित अन्य सुरक्षित जमीनों पर प्लॉटिंग कर डाली है और बेचना जारी है। उप जिलाधिकारी ने प्रधान के उस पत्र पर जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया लेकिन जांच इसलिए “दाखिल दफ्तर” हो गई क्योंकि सारे लोग “मैनेज” हो गए। जन एक्सप्रेस को पड़ताल में पता चला है कि विकास कुमार सिंह जब से एसडीएम बनकर आए हैं तब से उन्होंने करीब दो दर्जन इस तरह के आदेश दिए हैं जिनमें प्रमुख हैं कनकहा की कनक सिटी, मोहनलालगंज शिवाला के पीछे की जमीन, बरकत नगर भट्टी में नगराम रोड पर प्लॉटिंग, इंद्रजीत खेड़ा के झील और तालाब के अलावा दहियर की पशुचर जमीन, मऊ ग्राम पंचायत के तालाब और झील तथा कई ऐसी सरकारी जमीन जिनका फर्जी तरीके से भूमि समायोजन किया गया है। लेकिन उक्त सारे मामले “मैनेज” हो गए हैं।

यही कारण है कि उपजिलाधिकारी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि उन्होंने अब तक कितनी सरकारी भूमि अवैध कब्जेदारों/भू- माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई। सूत्रों से ज्ञात जानकारी के आधार पर यहां यह भी लिखना आवश्यक है कि उप जिलाधिकारी के आदेश को तामील कराने की जिम्मेदारी तहसील के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के पास है वही भू- माफियाओं को यह बताते हैं कि ग्राम समाज की जमीन कहां-कहां है और कैसे कब्ज़ा करके बेची जा सकती है। इसके अलावा जब से “पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम” लागू हुआ है, जिला अधिकारी, उप जिलाधिकारी की पुलिस पर पकड़ कमजोर हुई है। इसी का फायदा उठाकर स्थानीय पुलिस के अधिकारी क्षेत्र में खनन करा रहे हैं और रात में जेसीबी जब्त करने के बजाय मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। खनन कार्य करा रहे कई ठेकेदारों ने जन एक्सप्रेस को बताया कि पुलिस के एक अधिकारी रात में गाड़ी लेकर निकलते हैं और कभी हेड लाइट जलाते हैं तो कभी बुझाते हैं, इस प्रकार खनन कार्य में लगे लोगों तक पहुंचते हैं और अपना “हक” लेकर वापस आ जाते हैं। जबरौली गाँव के कई लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि भाजपा के लोग ही (लिखित में नाम बताकर) अवैध खनन का काम करा रहे हैं। इसीलिए पुलिस कोई कार्यवाही नही करना चाह रही है, ऐसे लोग ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख पर बट्टा लगाने का कार्य कर रहे हैं। जन एक्सप्रेस की पड़ताल जारी है, अभी बहुत कुछ है, जो अपने पाठकों के बीच लाना शेष है।


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