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लखीमपुर खीरी। गोष्टी में सांसद अजय मिश्र टेनी ने आये हुए कृषको का अभिनंदन करते हुए प्रदर्शनी एवं गोष्ठी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए नित नए कदम उठा रही है।किसानों की समृद्धि के बिना विकसित समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। गोष्ठियों के माध्यम से ना केवल किसानों को जागरूक किया जा रहा बल्कि उन्हें उन्नतशील खेती के गुरु के साथ ही सरकार की किसान परक योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने जनपद में संचालित विभागीय योजनाओं से औद्यानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए तथा कम लागत में अधिक उपज हेतु कृषको को प्रेरित किया। साथ ही कृषको को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए शासन की योजना एवं अन्य जानकारी प्रदान की। गोष्टी में जिला उद्यान अधिकारी दिग्विजय कुमार ने केला फसल की औद्यानिक खेती के प्रति रूझान की सरहना करते हुए गोष्टी मे उपस्थित कृषको को आधुनिक तकनीकी से खेती करने हेतु प्रेरित किया एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की।कृषि वैज्ञानिक डाॅ.सुहेल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से औद्यानिक फसलों पर विस्तृत चर्चा करते हुए आधुनिक विधि से खेती तथा फसलों को रोग से मुक्त करने की जानकारी दी। वैज्ञानिक प्रदीप कुमार बिसेन ने सब्जी फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में सब्जियों को अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन हेतु पाॅलीहाउस में उगाने पर कम लागत में अधिक आय की जानकारी दी। वैज्ञानिक डाॅ. निरंजन लाल ने पशुपालन, मौन पालन तथा मशरूम की खेती के लिए किसान भाईयों को प्रेरित किया तथा किसान भाईयों को आ रही समस्याओं के निस्तारण हेतु सटीक जानकारी दी। जिला रेशम अधिकारी सी.एम. गौतम ने सहतूत की खेती के द्वारा रेशम की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया तथा शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की पूर्ण जानकारी दी।
जिला उद्यान अधिकारी ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कार्यक्रम नवीन उद्यान रोपण, मशरूम उत्पादन, लहसुन, प्याज, धनिया, पुश्प क्षेत्र, मिर्च, कद्दूवर्गीय सब्जी, एवं अन्य कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए प्रोजेक्टर के माध्यम से किसान भाईयों को विडियो दिखाकर जानकारी दी। उन्होने बताया कि नवीन उद्यान रोपण पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत, मसाला फसल कार्यक्रम में इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा पैक हाउस, प्याज भण्डारण, पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, परियोजना आधारित कार्यक्रम जैसे- पाॅलीहाउस, ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस आदि कार्यक्रमों पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में चर्चा करते हुए जानकारी दी कि माइक्रोइरीगेशन में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा हेतु निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृशकों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा सुलभ करायी जा रही है। इससे बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति कृशकों के मध्य अधिक ग्राह्य होगा। परिणामतः उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही जनपद के प्रगतिशील कृशकों ने की जा नही औद्यानिक खेती के बारे में जानकारी साझा की।
