मुंबई में राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हमें आरे में विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एनसीपी विकास के खिलाफ नहीं है लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए। केंद्र सरकार को मुंबई के लिए एक नया विकास मॉडल लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को आरे के जंगल से 177 पेड़ हटाने की अनुमति दी, कहा कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से परियोजना का काम रुक जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) को आरे वन वृक्ष मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को “ओवररीच” करने का प्रयास करने के लिए फटकार लगाई और अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अधिक पेड़ काटने की मांग के लिए मुंबई मेट्रो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राशि मुख्य वन संरक्षक को जमा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को 15 मार्च, 2023 के वृक्ष प्राधिकरण के फैसले का पालन करने के लिए भी कहा और कार शेड विकसित करने के लिए आरे जंगल से 177 पेड़ गिराए।
