जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के लगभग 4 साल के बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ इसको लेकर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होगी। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि, भाजपा का साफ तौर पर दावा है कि जम्मू कश्मीर से 370 के हटने के बाद राज्य विकास के रास्ते पर चल रहा है। राज्य में शांति और सौहार्द की स्थापना हुई है।
ये जम्मू-कश्मीर के हित में
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35A का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है, इससे जम्मू-कश्मीर में शांति, विकास और भाईचारा पहले से ज्यादा बड़ा है इसके साथ ही पर्यटकों की संख्या भी बड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहता है कि इसमें बदलाव हो। अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो मैं इतना ही कहूंगा कि दोनों सदनों ने इसे पास किया था और धारा 370 और 35A को हमेशा के लिए हटाया गया। ये जम्मू-कश्मीर के हित में भी था।
क्या हा मामला
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सोमवार को जारी एक नोटिस के अनुसार, पांच न्यायाधीशों की पीठ दिशानिर्देश पारित करने के लिए आईएएस अधिकारी शाह फैसल द्वारा दायर याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं। वर्ष 2010 बैच के आईएएस अधिकारी फैसल अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अव्वल आने वाले पहले कश्मीरी हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था।
मजबूत हुआ एनडीए
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि देश के विकास के लिए कई राजनीतिक दल एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और एनसीपी ने इसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनसीपी के महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल होने से राज्य के विकास में मदद मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए में शामिल होने वाले ये राजनीतिक दल देश के विकास के लिए केंद्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार प्रदान करेंगे।
