रांची । मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा से हुई। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में विभिन्न जिलों में मनरेगा की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।
ग्रामीण इलाकों से श्रमिकों का पलायन नहीं हो
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आ रही है। यह चिंताजनक है। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं चला रही है। हर पंचायत में कम से कम पांच योजनाओं का संचालन होना है। इसे आप प्राथमिकता के साथ लागू करें, ताकि मजदूरों को अपने गांव -घर में रोजगार मिल सके।
राशन कार्डधारियों और लाभुकों को फलदार पौधा उपलब्ध कराएं
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा कि वे सभी राशन कार्ड धारियों और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को कम से कम दो- दो फलदार पेड़ देना सुनिश्चित करें। इससे ना सिर्फ ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बेहतर कदम होगा।
गांवों में भी खेल मैदान विकसित किए जाएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पंचायतों के बाद अब वैसे गांवों को चिन्हित करें, जहां ज्यादा आबादी है और वहां वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान विकसित किए जाएं। शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं जो खेल में रुचि रखते हैं वैसे खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विद्यालयों में महीने में एक दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाय और इस दिन विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन हो। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से बच्चों और उनके अभिभावकों की इसकी सूचना दी जाए ताकि वे स्पोर्ट्स डे शामिल हो सकें। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी इस तरह की खेल योजना बनाने का निर्देश दिया।
