सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों से विभिन्न कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसों के लिये समान चार्जिंग प्रणाली पर गौर करने को कहा है। गडकरी ने कहा कि विभिन्न कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसों के लिये अलग-अलग चार्जिंग प्रणाली है, ऐसे में राज्यों को दिक्कत हो रही है।
शिखर सम्मेलन में कहा, ‘‘हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री ने मुझे विभिन्न कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग-अलग चार्जिंग प्रणाली की समस्या के बारे में बताया। मैंने अपने अधिकारियों से इसका समाधान खोजने के लिये कहा है। विभिन्न कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिये एक ही प्रणाली होनी चाहिए।’’ गडकरी ने लोगों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘हमें लोगों को और कार खरीदने के लिए हतोत्साहित करने की जरूरत है… हमें महानगरों में वातानुकूलित ट्रॉली बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता है।’’ मंत्री ने उम्मीद जतायी कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें एक या दो साल के भीतर देश में पेट्रोल वाहनों के मूल्य के बराबर हो जाएंगी। गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2024 के अंत से पहले लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10 प्रतिशत तक कम करना है, जो वर्तमान में 14-16 प्रतिशत है।
